भारत: 2027 तक डीजल गाड़ियों पर बैन की सिफारिश

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भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार समिति ने केंद्र को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है 

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कि भारत को 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर बैन लगा देना चाहिए.

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इसी के तहत देश नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी 40 फीसदी बिजली का उत्पादन करना चाहता है. 

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दुनिया में चीन स्वच्छ ऊर्जा में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है. भारत भी 2030 तक 40 फीसदी ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के बिना पैदा करना चाहता है.

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साल 2024 से सिर्फ बिजली से चलने वाले सिटी डिलीवरी वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जानी चाहिए. 

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यह स्पष्ट नहीं है कि पेट्रोलियम मंत्रालय पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता वाली एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी सलाहकार समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेगा या नहीं.

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देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है 

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कि सरकार को 31 मार्च से आगे के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स स्कीम (फेम) के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के "लक्षित विस्तार" पर विचार करना चाहिए.

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भारत में डीजल की खपत का 80 फीसदी हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है 

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कि देश को अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि दो महीने की मांग पूरी की जा सके.

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