राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना है, ताकि लड़के और लड़की में किया जाने वाला भेदभाव खत्म हो। गैरकानूनी होने के बावजूद आज भी हमारे देश में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के मामले काफी ज्यादा हैं।

देश में राष्ट्रीय बालिका लड़कियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए, उनके लिए देश में अवसरों के नये द्वार खोलने के उद्देश्य से इस दिवस को प्रति वर्ष जनवरी माह की 24 तारीख को मनाने की शुरूआत की गई। समाज में लड़कियों और लड़कों को लेकर होने वाले भेदभाव को कम करने के मकसद से इस दिवस की शुरूआत की गई।

राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस

राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कर्यभाल संभाला था। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस देश में लड़कियों को अधिक समर्थन , आत्मविश्वास जगाने तथा नये अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। बालिकाओं को कन्या दिवस के अवसर पर पोषण, शिक्षा, कानूनी अधिकर, चिकित्सा देखभाल संरक्षण, बाल विवाह और आत्मिक स्वतंत्रता इत्यादि की जानकारी दी जाती है। तथा समाज में बालिकाओं के साथ होने वाली असमानताओं जैसे भेदभाव, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को विकास के रास्ते पर ले जाना है।

नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का उद्देश्य

नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने का उद्देश्य है कि समाज में बालिका शिशु को नए मौके मिलें। समाज में बेटियां जिस असमानता का सामना कर रही हैं उसे समाप्त किया जा सके। 

1.देश में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी असमानताओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना।
2.बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
3.बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना।

राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस का इतिहास

राष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस को 2008 से मनाने की पहल की गई थी। इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी। कहा जाता है इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरुक करना है। साल 2008 से इस दिन को पूरे देश में मनाया जाता है। वैसे इस दिन देशभर में बालिका बचाओं अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा लड़कियों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए भी अभियान चलाये जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए लागू कि गई योजनाएं

«— साल 2015 में पानीपत से शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरुक करना है।
«— कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ 2004 में हुआ था।
«— भारत मे सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए “Save the Girl Child” योजना शुरू की गई है।
«— सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार और महिलाओं को दर्जा दिलाने के लिए एंटी-सती, एंटी-एमटीपी जैसे कई कानून बनाए गए हैं।
«— महिला हेल्पलाइन
«— उज्ज्वला योजना
«— कार्यरत महिला आवास योजना
«— स्वाधार गृह योजना
«— नारी शक्ति
«— धन लक्ष्मी योजना, भारत सरकार (महिला और बाल विकास मंत्रालय)।
«— बालिका संरक्षण योजना, आंध्र प्रदेश
«— लाडली योजना, दिल्ली और हरियाणा
«— राजलक्ष्मी योजना, राजस्थान (बंद कर दी गई है)
«— रक्षक योजना, पंजाब
«— बालिका समृद्धि योजना (बीएसवाई), गुजरात
«— बेटी है अनमोल योजना, हिमाचल प्रदेश
«— मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, बिहार
«— मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बिहार

भारत में बालिका शिशु के अधिकार क्या है ?

– गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग पता करने को सरकार ने गैर कानूनी करार दिया है। ऐसा करने पर उसमें लिप्त सभी के लिए सजा का प्रावधान है।
– देश में बाल विवाह निषेध है।
– कुपोषण, अशिक्षा, गरीबी और समाज में शिशु मृत्यु दर से लड़ने के लिए सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व देखरेख जरूरी है।
– बालिका शिशु को बचाने के लिए सरकार द्वारा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना की शुरुआत की गई है।
– मुफ्त और आवश्यक प्राथमिक शिक्षा द्वारा भारत में बालिका शिशु शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है।
– स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म, दोपहर का खाना, शैक्षणिक वस्तु दी जाती है तथा एससी-एसटी जाति की लड़कियों के परिवारों की धन वापसी भी होती है।
– प्राथमिक स्कूलों में जाने और छोटी बच्चियों का ध्यान देने के लिए बालवाड़ी-कम-पालना घर को लागू कर दिया गया है।
– पिछड़े इलाकों की लड़कियों की आसानी के लिए मुक्त शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
– घोषित किया गया है कि बालिका शिशु के मौके बढ़ाने के लिए लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार और मौके दिए जाने चाहिए।
– ग्रामीण इलाकों की लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य नीति के रूप में सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह को आरंभ किया गया है